नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC latest news: 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था. इस बजट में किसानों के साथ सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ मिला है. सरकार ने इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है, पहले कर्मचारियों के ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा 10 लाख रुपये थी जिसे सरकार ने इस बजट में बढाते हुए 30 लाख रुपये तक कर दिया है. वहीं वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने पेंशन को लेकर भी इस बजट में बड़ा बदलाव किया है अब पेंशन को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया है. वहीं सरकारी कर्मचारियों को इस बजट से जीतनी उम्मीदें थी उन्हें सरकार पूरा नहीं कर पाई है.

सरकारी कर्मचारियों को मोदी के इस बजट में उम्मीद थी कि उनके न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाएगा लेकिन मोदी सरकार उनकी इस उम्मीद पर खरा नहीं उतर सकी. हालांकि सरकारी कर्मचारियों को आयकर के संबंध में बड़ा फायदा हुआ है अब सरकार ने इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर सबसे बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

गौरतलब है कि इस बजट से आने से पहले क्या है सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि मौजूदा समय में उन्हें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिल रहा है जिसे सरकार बढ़ा कर 26,000 रुपये कर दे. इसके साथ ही कर्मचारियों की यह मांग थी कि फिटमेंट फैक्टर को 2.53 गुना से 3.68 गुना बढ़ा दिया जाए, हालांकि सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं कर पाई लेकिन सरकार ने उन्हें टैक्स में छूट देदी है.

7th Pay Commission: जानें क्या सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है तैयार?

7th Pay Commission: जानें क्यों हो रही है वेतन बढ़ाने में देरी, क्या मिल सकता है सरकारी कर्मचारियों को फायदा?

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