नई दिल्ली. 7th Pay commission News in Hindi: पिछले काफी समय से न्यूनतम वेतन में वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोत्तरी का राह देख रहे देश के सवा करोड़ के करीब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है. वित्त मंत्रालय के उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 69 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में वृद्धि का ऐलान कर सकते हैं. माना जा रहा है कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण केंद्र सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को मानने का दबाव है, जिसकी मांग केंद्रीय कर्मचारी पिछले कई महीनों से कर रहे थे.

इस चुनावी मौसम में केंद्र की मोदी सरकार देश के करीब सवा करोड़ कर्मचारियों को या कहें कि सवा करोड़ परिवारों को नाराज नहीं करना चाहती है, जोकि पिछले काफी समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं. पहले माना जा रहा था कि मोदी सरकार 15 अगस्त 2018 के मौके पर इसका ऐलान कर सकती है. लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया.

उम्मीद थी कि सरकार दिवाली और दशहरा के मौके पर इसका ऐलान करेगी लेकिन नवंबर-दिसंबर 2018 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण सरकार इसका ऐलान नहीं कर सकती है. वहीं उम्मीद ये भी है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम 11 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. इसके बाद भी सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है क्योंकि केंद्र सरकार किसी बड़े मौके (जैसे 26 जनवरी) पर इसका ऐलान करना चाहती है.

बता दें कि देश के सवा करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले काफी समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं. अभी, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्य़ूननतम फिटमेंट फैक्टर 2.57 और अधिकतम 17 है. जिसके अनुसार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18000 और अधिकारियों के लिए 2,25,000 निर्धारित है.

कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाएं. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगी.

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