नई दिल्ली: सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट में सरकारी कर्मचारियों को कुछ फायदा नहीं मिला था, लेकिन अब इस फरवरी महीने के अंत में उनके लिए खुशखबरी आ सकती है. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को बढ़ाया जा सकता हालांकि उनके न्यूनतम वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी. खबरों की मानें तो सरकार इस फैसले को लेकर फरवरी महीने के अंत में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी घोषणा कर सकती है. वहीं इस मामले में नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वेतन वृद्धि के बारे में रिपोर्ट सामने आई और सरकार मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के लिए गंभीर है.

सरकार अगर केंद्रीय कर्मचारियों की मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी करती है तो इससे राजस्व पर बड़ा असर पड़ेगा. हालांकि सरकार कर्मचारियों को राहत देने के लिए भी एक अलग तोहफा दे रही. अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को बढ़ाया जाएगा जिससे राजस्व पर भी इतना असर नहीं पड़ेगा. इस फैसले पर कुछ कर्मचारी साथ हैं तो सरकार के इस फैसले से नाराज भी बताए जा रहे हैं. हालांकि सरकार इनके लिए क्या फैसला लेकर आती है इसका फैसला तो फरवरी महीने में ही हो जाएगा.

गौरतलब है कि लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की मांग थी की 7वें वेतन आयोग में उनका मूल न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये था. इस वेतन को लेकर उन्होंने सिफारिश की थी, मूल वेतन की 18,000 रुपये बढ़ाकर 26,000 रुपये तक कर दिया जाए. हालांकि कर्मचारियों की इस मांग पर सरकार ने बजट में कोई फैसला नहीं सुनाया था लेकिन अब कर्मचारियों के लिए सरकार कुछ नया कर सकती है.

7th Pay Commission: नेशनल पेंशन सिस्टम- एनपीएस में किए गए बड़े बदलाव, सरकारी कर्मचारियों के हाथ में दी ये पावर

7th Pay Commission: 7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम बजट में दिया यह बड़ा तोहफा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

देश और दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए हमे फॉलो करें फेसबुक,गूगल प्लस, ट्विटर पर और डाउनलोड करें Inkhabar Android Hindi News App