नई दिल्ली. 7th Pay Commission:  सरकारी कर्मचारियों को आम बजट में अपनी मांगों को लेकर निराशा का सामना करना पड़ा था , लेकिन अब उनके लिए एक अच्छी खबर है. कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, सरकार ने 1992 नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रकटीकरण की मौद्रिक सीमा को 5 गुना बढ़ा दिया है. हालांकि कर्मचारियों को अब शेयर बजार, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड योजनाओं में 50,000 रुपये और 25,000 रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होदी. ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए इस सीमा की लिमिट 50 हजार रुपये है और ग्रुप सी और डी के कर्माचारियों के लिए यह सीमा 25 हजार रुपये तक की है.

गौरतलब है कि 8 फरवरी को राष्ट्रीय संयुक्त परिषद (NJCA) के सदस्यों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य लोगों के साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से परे न्यूनतम वेतन में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग को देखने के लिए एक बैठक आयोजित की थी. इस बैठक में फिर से कर्मचारियों के लिए एक निराशा थी क्योंकि बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था.

बता दें कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिल रहा है जो मौजूदा 2.57 बार से फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना वृद्धि की मांग कर रहे हैं. जिसके बाद फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों का वेतन 26,000 रुपये तक बढ़ जाएगा. अब देखना है सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के लिए कुछ फायदा होगा या फिर एक बार उन्हें निराश ही होना पड़ेगा.

7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों के लिए है खुशखबरी, जल्द बढ़ेगा वेतन

SBI Cuts Interest Rate Home Loan: एसबीआई के होम लोन सस्ते, 30 लाख तक के कर्ज पर घटी ब्याज दर

Leave a Reply

Your email address will not be published.

देश और दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए हमे फॉलो करें फेसबुक,गूगल प्लस, ट्विटर पर और डाउनलोड करें Inkhabar Android Hindi News App