मुंबईः 7th Pay Commission:महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने वाली सिफारिश को मंजूर कर लिया है जिसके बाद इन सरकार 1 जनवरी 2019 से 7वां वेतन आयोग लागू करेगी. इस 7th Pay Commission से महाराष्ट्र सरकार के 19 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे. इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य कर्मचारियों के कुल 14 महीने का बचा हुए डीए भई देगी. सातवां वेतन आयोग जनवरी 2019 से लागू होगी जिसके बाद वेतन और एरियर लागू करने के का कुल खर्च 2 हजार करोड़ रुपये आएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2019 में 7th Pay Commission नई सिफारिशें लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर लगभग 23 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. महाराष्ट्र विधानसभा में केसरकर ने जानकारी देते हुए बताया था कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता पूर्व अपर मुख्य सचिव करेंगे.

लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि हम रिपोर्ट के आने का इंतजार नहीं करेंगे और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी से ही लागू किया जाएगा. केसरकर के मुताबिक ये घोषणा काफी अहम है क्योंकि 2019 में राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं. जिसको देखते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

बता दें कि इससे पहले केसरकर ने कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 5 दिसंबर तक सरकार को सौंप देगी. जिसके बाद इन सिफारिशों के स्वीकार किए जाने के बाद ही सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा. 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कांट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह 20 हजार रुपये से ज्यादा हो जाएगी. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग 2016 में ही लागू कर दिया था लेकिन न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों और संगठनों के विरोध के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका है.

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