नई दिल्ली. केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते यानी डीए पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 17 फीसदी की जगह 28 फीसदी डीए मिलेगा। यह फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। 

सरकार ने कोरोना की वजह से डेढ़ साल से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक रखा था। अब यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2021 से लागू होगी। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का एरियर देने पर फैसला नहीं लिया गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का ही एक हिस्सा होता है, यह कर्मचारियों के मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है जो महंगाई के हिसाब से बढ़ता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है और रिटायर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता रहता है।

महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है।

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