नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस दिवाली पर खुश होने का एक और कारण मिल सकता है. जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से इन कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जा सकती है. जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है. अगर मोदी सरकार 7वें सीपीसी वेतन वृद्धि पर फैसला लेती है तो लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी लाभान्वित होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस संबंध में नवंबर की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है.

हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. बता दें कि सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों कि मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई गत्ता 12 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया है. डीए बढ़ोतरी का लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिला है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले कहा कि यह पिछले कई वर्षों में सरकार द्वारा सबसे अधिक डीए वृद्धि थी.

गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि 7वां सीपीसी वेतन मुद्रास्फीति-समायोजित नहीं था. केंद्र सरकार ने पहले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तक कर दिया था, लेकिन वे 26,000 रुपये के वेतन और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से 3.68 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, सरकार ने अभी तक मांग का जवाब नहीं दिया है. सरकार ने वेतन में 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 29 जून 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया.

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