7th Pay Commission: नये साल 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार 7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है. मालूम हो कि आने वाल नये साल 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से प्रमोशन मिल सकता है. साथ ही डियरेंस अलाउंस, बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जा सकती है. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में इंक्रीमेंट भी किया जा सकता है. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि नये साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं.

केंद्रीय कर्मचारियों का इंक्रीमेंट होगा या नहीं

मीडिया से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 2 जनवरी से 30 जून के बीच प्रमोशन दे सकती है. अपनी सर्विस के 10, 20 और 30 वर्ष पूरा कर चुके कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा मिलेगा. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा ऐलान किया था. जल्द ही सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है.

केंद्रीय कर्मचारियो के प्रमोशन और इंक्रीमेंट की तिथि

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन को लेकर बड़ा ऐलान किया था. इसी पर अपनी प्रतक्रिया देते हुए ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन एक निरंतर प्रक्रिया है. प्रमोशन मिलने के बाद कर्मचारियों के सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाएगा. सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों के सैलरी में बंपर इजाफा होगा.

केंद्रीय कर्मचारी चुन सकेंगे प्रमोशन की डेट

इसके साथ ही ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर तिवारी ने एक और बात बताते हुए कहा कि सभी केंद्रीय कर्मचारी प्रमोशन की तिथि और इंक्रीमेंट की तिथि का चयन कर सकेंगे. केंद्रीय कर्मचारी अपनी मर्जी के हिसाब से फायदा उठा सकेंगे.

प्रदर्शन के आधार पर होगा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा अप्रेजल

हरिशंकर तिवारी ने बताया था कि अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 10, 20 और 30 वर्ष वाली स्कीम के तहत प्रमोशन मिलता है. लेकिन सरकार ने एसीपी स्क्रीम में बड़ा बदलाव किया है. दरअसल सरकार अब उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रेजल देगी जिनका पूरे वित्तीय वर्ष में प्रदर्शन तय मानकों के अनुरूप रहा है.

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