नई दिल्ली. 7th pay commission, 7th pay commission latest news: सशस्त्र बलों के अधिकारियों और कार्मिकों की सूची में गैर-लड़ाकू सहित अधिकारियों और कर्मियों के भुगतान की संशोधित दरें 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होने की संभावना है. अरुण कुमार मिश्रा, सरकार के अवर सचिव भारत के सेना प्रमुखों, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों को एक पत्र लिखा है जिसमें गैर-लड़ाकू (एनरोलड) सहित सशस्त्र बल के अधिकारी और कार्मिक से नीचे के अधिकारियों को महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान के बारे में लिखा गया है.

पत्र संख्या 1 (2) / 2004-डी (वेतन / सेवा) दिनांक 18 सितंबर 2018 में कहा गया कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि सशस्त्र बल अधिकारियों और कार्मिकों के लिए देय महंगाई भत्ता अधिकारी रैंक से नीचे है. 1 जनवरी 2019 से एनसी (ई) सहित मौजूदा 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया जाएगा.

पत्र के अनुसार, संशोधित वेतन संरचना में बेसिक पे शब्द का अर्थ केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा स्वीकार किए गए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में निकाला गया वेतन है, लेकिन किसी अन्य प्रकार का वेतन इसमें शामिल नहीं है जैसे विशेष वेतन आदि. महंगाई भत्ता वेतन का अलग हिस्सा बना रहेगा और इसे रक्षा बल के कर्मियों के वेतन नियमों के दायरे में वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा.

पत्र में यह भी लिखा है कि डीए के खाते में 50 पैसे और उससे अधिक के फ्रैक्शंस को बढ़ाकर 1 रुपये कर दिया जाए और 50 पैसे से कम के फ्रैक्शंस को छोड़कर निचले रुपये की संख्या को माना जाए. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि मार्च 2019 के वेतन के भुगतान की तारीख से पहले डीए के बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए.

लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए. सरकार ने इस मांग को लेकर कोई फैसला नहीं लिया था. अब सरकार ने केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा किया है. ये महंगाई भत्ता नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2019 से दिया जाना है. हालांकि ये 1 जनवरी 2019 से लागू किया गया है. इसी के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि भी मिलेगी.

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