7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की खबरों पर वित्त मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती जैसे किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है. मीडिया एक वर्ग में सैलरी कटौती को लेकर चल रही खबरे पूरी तरह आधारहीन है. मालूम हो कि सोमवार शाम को वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर ऐसी सभी खबरों का खंडन किया है.

वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में किसी भी तरह की कटौती के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं चल रहा है. मीडिया के एक वर्ग में चल रही ऐसी खबरें गलत और आधारहीन है. दरअसल वित्त मंत्रालय की बयान उस खबर के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने पर विचार कर रही है. मालूम हो कि इससे पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी है.

केंद्र सरकार के उस फैसले के बाद से ही तमाम तरह की अफवाहें कई बार चलती रही हैं. पिछले ही दिनों मौजूदा महंगाई भत्ते की दरों में भी कटौती की एक रिपोर्ट्स सामने आई थी. इस रिपोर्ट्स का केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खंडन किया था. महंगाई भत्ते में रोक के केंद्र सरकार के इस फैसले से देशभर के 1.4 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों औऱ पेंशनरों को नुकसान हुआ है.

अप्रैल के आखिरी हफ्ते में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते को रोकने का फैसला लिया गया है. बढ़े हुए डीए का भुगतान 1 जनवरी 2020 से किया जाना था. इसके अलावा 1 जून 2021 तक बढ़ोतरी को भी स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. हालांकि इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि कर्मचारियों को मौजूदा डीए मिलता रहा है. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है.

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