7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार आने वाले दिनों में सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने पेश होने वाले आम बजट 2020 में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे का जिक्र कर सकती है. मोदी सरकार 7th Pay Matrix के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस में इजाफे का ऐलान कर सकती है. अगर मोदी सरकार ऐसा ऐलान करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8000 रुपये का इजाफा होगा. इजाफा होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 26 हजार प्रति महीने हो जाएगी. वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में भी बंपर इजाफा होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर मुहर लगा सकती है. बताया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इस संबंध में रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को पेश की जा सकती है. अगर वित्तमंत्री इस फैसले पर मुहर लगा देती है तो तुरंत प्रभाव से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा हो जाएगा.

केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफे के साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार सातवें वेतनमान के तहत फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी कर सकती है. कर्मचारी काफी लंबे समय बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के रूप में 18 हजार प्रति महीने मिलते हैं.

वहीं दूसरी तरफ अगर डियरेंस अलाउंस की बात करें तो मोदी सरकार सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है. डियरेंस अलाउंस में इजाफे बाद हर केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में 720 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये का इजाफा होगा, डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी से 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा.

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