नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC latest news: अंतरिम बजट 2019 उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निराशा लाया जो फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे. हालांकि पिछले एक महीने में सरकार ने अपने कर्मचारियों को विभिन्न वेतन वृद्धि की घोषणाओं के साथ खुश कर दिया है. प्राध्यापकों/शिक्षकों के वेतन से लेकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव और फिर बजट में कर लिमिट में बदलाव से लोगों के हाथ में पहुंचने वाली रकम बढ़ गई है. उसी तर्ज पर चलते हुए रेल मंत्रालय ने भी कुछ महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं. रेलवे अपने कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगों पर सहमत हुआ है जो लंबे समय से लंबित थीं. रेलवे बोर्ड ने एक और ऐसे फैसले को मंजूरी दी है जिससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी.

बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा, ‘सातवीं सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने और रेलवे सेवाओं (संशोधित वेतन) नियमों – 2016 (आरएसपीआर) को 01.01.2016 से लागू करने के परिणामस्वरूप, ड्यूटी पे, विशेषाधिकार पास/पीटीओ और पीआरसीपी के साथ यात्रा पात्रता लिंक करने का मामला ‘वेतन स्तर’ वेतन मैट्रिक्स में (पीएलपीएम) वाणिज्यिक और वित्त के साथ परामर्श के साथ जांच किया गया है. सक्षम प्राधिकारी ने स्थिति पर संशोधित यात्रा पात्रता (यानी राजपत्रित/अराजपत्रित) पीएलएमएम आधार के लिए अपनी स्वीकृति दी है.’

31 जनवरी को जारी अधिसूचना संख्या E (W) 2016 / PS5-1 / 8 में कहा कि संशोधित यात्रा पात्रताएं 01.01.2016 से प्रभावी होंगी. उसमें कहा, ‘रेलवे कर्मचारियों के सेवानिवृत्त/मृतक के पीआरसीपी/विधवा पास, यात्रा पात्रता पास जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा फिर से तय किए जायगा.’ एलटीसी से संबंधित एक अन्य जानकारी में कहा गया, ये सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है. कहा गया कि वर्तमान में अधिकारियों को एलटीसी के उद्देश्य के लिए निजी एयरलाइंस द्वारा यात्रा करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. जिसपर अब विचार किया जाएगा. बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्तमान 2.57 गुना से लेकर 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. इससे न्यूनतम मूल वेतन भी मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा. हालांकि अभी इसपर सरकार ने फैसला नहीं लिया है.

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