नई दिल्ली. 7th Pay Commission: लंबे समय से न्यूनतम सैलरी में इजाफा करने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. बताया जा रहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले दिनों में दोहरी खुशी मिल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फेस्टिवल सीजन में केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने वाली है. सरकार न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी के साथ-साथ लंबे समय से रुकी पड़ी कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी मुहर लगा सकती है. मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय सरकार से न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी, डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों ने जुलाई के महीने में सरकार से अपनी सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी करने की मांग की थी. देश के कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी कर दी है. राज्य सरकारों के इस कदम के चलते केंद्र सरकार पर काफी दबाव है. ऐसे में सरकार जल्द कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को डबल डोज दे सकती है. सरकार जल्द ही करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को जून 2016 से ही सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार है. केंद्रीय कर्मचारी सरकार से न्यूयनतम सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. सरकार जल्द कर्मचारियों की सभी मांगों पर मुहर लगा सकती है. त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है.

दरअसल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें तो लागू हो चुकी हैं, लेकिन जल्द ही सिफारिशों से ज्यादा मिलने की चर्चा है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों की माने तो अगले दो महीनों में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाया जा सकता है. फिटमैंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती ही कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 8 हजार रुपये का फायदा होगा. केंद्रीय कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी को 18000 से बढ़ाकर 26000 करने की मांग कर रहे है. केंद्र सरकार आने कुछ दिनों में ही बेसिक सैलरी, डीए और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.

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3 responses to “7th Pay Commission: खुशखबरी! सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों सैलरी में बढ़ोतरी के साथ कर सकती है कई बड़े ऐलान”

  1. When will be the bsnl got its 7th pay commission. And salary on time. With revision of pay scales. 8 years promotion rule/law.

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