नई दिल्लीः 7th Pay Commission 7th CPC: सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में संशोधन की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले साल यानी 2018 में कोई बड़ी खबर तो नहीं मिली लेकिन 2019 में कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने वाली है क्योंकि केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है. लेकिन सरकार ने अभी तक वेतन वृद्धि के लिए अब तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं की है लेकिन सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए विचार विमर्श कर रही है और साथ ही वेतन वृद्धि के लिए नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है. क्या है वो फॉर्मूला कैसे करता है काम ये बताएंगे हम. ताकि आप जान सकें अपनी वेतन वृद्धि का हिसाब किताब.

एक्राय्ड फॉर्मूला (Aykroyd formula)
सूत्रों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर एक्राय्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस फॉर्मूले के मुताबिक 7वां वेतन आयोग अंतिम वेतन आयोग होगा इसके बाद कोई आठवां वेतन आयोग पेश नहीं होगा. सातवें वेतन आयोग का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति ए के माथुर ने कहा कि सरकार को वैल्यू इंडेक्स के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए हर साल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए.

उन्होने कहा, ‘आयोग ने सिफारिश की थी कि वेतन मैट्रिक्स की दस साल की लंबी अवधि का इंतजार किए बिना समय- समय पर सैलरी की समीक्षा की जा सकती है. केंद्र सरकार वेतन की समीक्षा के लिए आयक्रोइड फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकती है. ये फॉर्मूला एक आम आदमी से लेकर खास तक सबका ध्यान रखता है. इसके इस्तेमाल से समय-समय पर कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा की जा सकती है.

7th Pay Commission 7th CPC: कब से लागू होगी नई रेटिंग प्रणालीः
सूत्रों के मुताबिक नया रेटिंग फॉर्मूला 1 अप्रैल 2019 यानी की नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर लागू किया जा सकता है. इसमें सरकार खराब पर्फोर्मेंस वाले कर्मचारियों पर फोकस करेगी जिसके बाद उनको प्रमोशन देने के लिए सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सहारा लिया जाएगा. इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उस अधिकारी की पब्लिक रेटिंग कैसी है और उसके लिए सार्वजनिक प्रतिक्रिया कैसी है.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस मामले में एक पूर्ण ग्रेडिंग सिस्टम तैयार कर लिया है जिसके संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया है. इस प्रणाली में प्रमोशन के लिए 80 प्रतिशत तक वेटेज पब्लिक फीडबैक पर होगा. यह प्रणाली उन सराकारी विभागों में लागू होगी जहां वे जनता से सीधे जुड़े हैं.

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