नई दिल्ली. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह नहीं है और गृह मंत्रालय को दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द करने का अधिकार नहीं है, केवल कोर्ट को ऐसा अधिकार प्राप्त है. बीते शुक्रवार को एलजी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए जांच आयोग को गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित कर दिया है और आदेश को रद्द कर दिया है.
 
अपनी चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने कहा है कि गृह मंत्रालय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, जो खतरनाक है. साथ ही एलजी से ये भी कहा गया है कि आप गृह मंत्रालय को सूचित कर दें कि अगर वो संतुष्ट न हो, तो कोर्ट चले जाए. चिट्ठी में यह साफ किया गया है कि जांच आयोग अपना काम करता रहेगा.

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