नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने संदिग्ध गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 4470 संस्थानों के लाइसेंसों को रद्द कर दिया. सरकार के इस कदम से इन संगठनों को अब वे विदेशी धन नहीं मिल सकेगा. ऐसे संस्थानों में शीर्ष विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार ऐसोसिएशन और एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान भी शामिल हैं. 

विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी गतिविधियों की जांच के बाद इनके पंजीकरण को रद्द करने का फैसला किया गया. इन संस्थानों ने कथित रूप से अपनी वार्षिक रिटर्न नहीं भरी थी और इनकी गतिविधियों में कुछ अन्य अनियमितताएं भी थीं. इससे पहले भी करीब नौ हजार एनजीओ के लाइसेंसों को बीते अप्रैल में रद्द किया गया था. 

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