नई दिल्ली. कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में मांग की गई है कि अलगाववादी नेताओं को दी जाने वाली सहायता राशि पर रोक लगाई जाये. याचिका में ये भी कहा गया कि नेताओं को हर साल 100 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए जा रहे हैं. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भी ऐसा महसूस कर रहे है कि रोक लगा दी जाये.

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एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से अलगाववादी नेताओं ने होटल बिल पर हर साल 4 करोड़ रुपये खर्च किया है. इन पांच सालों में अब तक इन नेताओं ने सरकार के करीब 21 करोड़ रुपये उड़ाए हैं. इन नेताओं ने केवल घूमने पर हर साल 5.2 करोड़ रुपये उड़ाए हैं. 2010 से अब तक डीजल पर 26.43 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. रिपोर्ट की मानें तो इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में लगे जवानों पर पांच सालों में 309 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.

बता दें कि हाल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर के मौजूदा हालात पर बात करने के लिए कश्मीर गए थे. उनके साथ 28 लोग और भी गए थे, लेकिन  वहां से उन्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा.