नई दिल्ली: कोरोना काल में देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अबतक के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज का एलान किया है. ये पैकेज 20 लाख करोड़ रूपये का है जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार का उठाया गया ये सबसे बड़ा आर्थिक कदम है. मंगलवार रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस पैकेज का एलान किया साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई ने जो राहत पैकेज का एलान किया था वो जुड़ा हुआ है. आपको बता दें कि आरबीआई 5 से 6 लाख करोड़ लिक्विडिटी की घोषणा कर चुका है. इसके अलावा केंद्र सरकार 1.7 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा कर चुकी है अब 12 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा बाकी है.

बड़ा सवाल ये है कि यदि यह पैकेज बजट से ऊपर है तो क्या इस साल सरकार 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी? पैकेज को इस नजरिये से देखना होगा कि इसमें कि‍तना पैसा सीधे मांग या खपत बढ़ाने में जाता है. क्योंकि तत्काल राहत वहीं से आएगी. इसके अलावा कितने प्रावधान नीति‍गत सुविधा बढ़ाने वाले, कर्ज गारंटी, बैंक कर्ज आसान कराने वाले होते हैं.दरअसल आरबीआई दो चरणों में करीब 4.74 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज का एलान कर चुका है. 27 मार्च को रिजर्व बैंक ने नगदी बढ़ाने के उपायों की घोषणा की थी और रेपो रेट में 75 बेसिक प्वाइंट की भारी भरकम कटौती का एलान किया था.

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को 4 से घटाकर 3 फीसदी कर दी थी. इसके बाद 17 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने फिर 1 लाख करोड़ रुपये के नकदी प्रवाह बढ़ाने का एलान किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख रुपये के राहत पैकेज की घोषणा करते हुए इससे गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को आर्थिक मदद देने की बात कही थी.

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