नई दिल्ली. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के पांच बड़े अस्पतालों पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए 600 करोड़ का जुर्माना लगाया है. ये 5 अस्पताल फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, धर्मशीला कैंसर इंस्टीट्यूट, साकेत स्थित मैक्स, पुष्पावती सिंघानिया और शांति मुकुंद अस्पताल हैं. केजरीवाल सरकार ने इन अस्पतालों पर आर्थिक रूप से पिछड़े मरीजों और जरूरतमंदों का इलाज नहीं करने का आरोप लगाया है.
 
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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि  अस्पतालों को इसी शर्त पर सस्ती जमीन मुहैया कराई जाती है कि वे गरीब लोगों का फ्री में इलाज करेंगे. इन अस्पतालों ने ऐसा नहीं किया है. इन्हें लगातार नोटिस दिए जाने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला. उनका कहना है कि सरकार गरीबों के इलाज को लेकर बेहद गंभीर है और निजी अस्पताल तय शर्तों से भाग नहीं सकते.
 
जैन ने ये भी कहा कि अगर ये अस्पताल एक महीने के अंदर जुर्माने की रकम नहीं भरते हैं, तो उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने अब तक कुल 43 निजी अस्पतालों को कम कीमत पर जमीन इस शर्त पर मुहैया कराई है कि वो अस्पतालों में 10 फीसदी बेड गरीबों के लिए आरक्षित रखेंगे.
 
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इन बड़े निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों के हक की लड़ाई लड़ रहे दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अशोक अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने कोर्ट में सैकड़ों ऐसे गरीब मरीजों के कागजात जमा कराए हैं, जिनका इलाज करने से अस्पतालों ने मना कर दिया था. ये सबूत अपने आप में पूरा मामला बताने में काफी है. बता दें, अग्रवाल इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से गठित एक देखरेख समिति के सदस्य भी हैं.
 
 

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