नई दिल्ली. उत्तराखंड मामले में न्यायपालिका के दखल के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि विधायिका और कार्यपालिका के कामों में न्यायपालिका का दखल बढ़ रहा है. केंद्र सरकार का काम सिर्फ बजट बनाना और टैक्स लेना रह गया है.
 
जेटली ने कहा है कि राजनीतिक समस्याओं का निराकरण राजनीतिक तरीके से ही होना चाहिए. उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका का अतिक्रमण किया है. वित्तमंत्री ने कहा कि ऐसे में अब सरकार के पास बजट बनाना और टैक्स लेने का काम ही रह गया है, न्यायपालिका को यह काम भी ले लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनितिक समस्याओं का समाधान न्यायपालिका को नहीं करना चाहिए.
 
राज्यसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान जेटली ने यह बात कही. जीएसटी को जेटली ने देश के विकास के लिए बेहद जरूरी बताया है. उन्होंने कहा कि राजनीति की वजह से इसे अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि जीएसटी को राज्यसभा में पास कराने के लिए विपक्ष का सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि ये बिल जनता के हित में है.
 
 

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