नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अरुणाचल प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की है. इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोकने से इनकार कर दिया था.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की गई है. राज्य में केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद ही 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था.

सोमवार को कांग्रेस के असंतुष्ट कोलिखो पुल के नेतृत्व में 31 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था, उनके साथ कांग्रेस के 19 बागी विधायक और भाजपा के 11 विधायक तथा दो निर्दलीय सदस्य शामिल थे.

इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पार्टी चाहती थी कि उसे अदालत से यथास्थिति बनाए रखने और किसी नयी सरकार का गठन नहीं होने का आदेश प्राप्त हो जाए.

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