नई दिल्ली. देश में किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि वो एक एक्सपर्ट पैनल बनाएगी जो कि किसानों के लिए आठ साल बनी पॉलिसी नेशनल पॉलिसी फॉर फोरर्मर्स( एनपीएफ) का मूल्यांकन करेगी. 
 
कृषि मंत्रालय ने कहा है कि मूल्यांकन के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनेगी और देश में किसानों के आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं इसलिए इस पॉलिसी को देखने की जरूरत है.
 
दरअसल एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे की किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए सरकार व्यापक कदम उठाये.

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