नई दिल्ली. दिल्ली में एक बार फिर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार आमने-सामने आ गई हैं. दिल्ली के गृह मंत्री सतेंद्र जैन का आदेश नहीं मानने के चलते जिन दो अफसरों को केजरीवाल सरकार ने सस्पेंड किया था उन्हें मोदी सरकार ने बहाल करने के आदेश दे दिए हैं. गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के इस कदम को गैरकानूनी ठहराया है.  
 
केजरीवाल सरकार के ख़िलाफ़ हो रही है साजिश
इससे पहले अधिकारियों के सस्‍पेंशन और दानिक्स अधिकारियों के सामूहिक छुट्टी पर जाने के मामले में दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि वो इन अफसरों के बगैर काम कर सकती है. गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने निलंबित अफसरों पर उपराज्यपाल के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है. 
 
सत्येंद्र जैन ने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहिए और लोगों के काम को आसान करने के लिए वो सभी सेवाओं को ऑन लाइन कर देंगे. दरअसल, ये पूरा विवाद गृह विभाग में विशेष सचिव यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्रा के निलंबन से जुड़ा है. दोनों अधिकारियों को कैबिनेट का फ़ैसला न मानने पर सस्पेंड किया गया है. इसी कार्रवाई के खिलाफ़ दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज़ यानी दानिक्स के अफ़सर आज एक दिन की सामूहिक छुट्टी पर हैं. दानिक्स एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास कर इस सस्पेंशन को गैरकानूनी बताया है. एसोसिएशन ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सत्येंद्र जैन की शिकायत में एक चिट्ठी लिखी है और इस निलंबन को खत्म करने की मांग की है.
 

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