नई दिल्ली. ‘ऑड-ईवन’ फार्मूले को लेकर दिल्ली सरकार के लिए राहत की खबर है. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को प्री-मैच्योर करार देते हुए फिलहाल फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभी सरकार का सिर्फ प्रस्ताव है, सरकार सभी से राय मांग रही है. दो हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई होगी. दिल्ली सरकार ने कहा कि ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए.
 
हाईकोर्ट ने कहा है कि यह अंतिम फैसला नहीं है और याचिका भी बहुत जल्दबाजी में की गई है. सरकार ने यह व्यवस्था 15 दिनों के लिए लागू की है और फिर री-व्यू करने की बात कही है. हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 23 दिसंबर को है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कार चलाने का विशेष प्लान तैयार किया है.
 
इसमें ऑड और ईवन नंबर के हिसाब से दिल्ली में कारें चलेंगी. महीने की 1, 3, 5, 7, 9, 11,13 और 15 तारीख को ऑड नंबर वाली गाड़ियां दौड़ेंगी. इसी तरह महीने की 2, 4, 6, 8,10,12 और 14 तारीख को ईवन नंबर वाली गाड़ियां दिल्ली में दौड़ती नजर आएंगी. देश के मुख्य न्यायाधीश ने पहले ही इस व्यवस्था का समर्थन किया है.
 
याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तीर्थ सिंह ठाकुर ने कहा था कि वो दिल्ली सरकार के इस कदम का समर्थन करेंगे यदि इससे प्रदूषण के स्तर में कमी आती है और लोगों को जाम से राहत मिलती है. जस्टिस ठाकुर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज ऑड-इवन गाड़ियों को आपस में पूल करके दफ्तर आकर देश को संदेश देने में पीछे नहीं हटेंगे.

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