नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट परीक्षा से जुड़े मामले में सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीटेट में शामिल किया जाए. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीटेट 2019 में आर्थिक आधार पर दस फीसदी आरक्षण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी.

सीटेट परीक्षा में सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण को न शामिल करने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. उन्हें इस आरक्षण के तहत फीस में छूट और ज्यादा प्रयास की व्यवस्था दी जाए. देश भर में 7 जुलाई 2019 को आयोजित की जाएगी परीक्षा.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारीज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि प्रवेश परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है. आरक्षण बाद के चरण में आता है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 7 जुलाई 2019 को देश भर में आयोजित की जाएगी. टेस्ट के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना सीबीएसई द्वारा जारी किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था. ये परीक्षा एक प्रवेश परीक्षा है. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के योग्य माने जाते हैं.

सीटेट परीक्षा सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है. सीटेट 2019 परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को सीबीएसई और सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे. हालांकि अभी एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं हैं. सीटेट 2019 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड सीबीएसई द्वारा परीक्षा से कुछ ही दिन पहले जारी किए जाएंगे.

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One response to “CBSE CTET 2019 Exam: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब”

  1. Mem 12 based pr CTET exam crack krke teacher ban skte h ya BEd DEd krna compulsory hai teacher banne ke liye???

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