नई दिल्ली. 7th Pay Commission: बीजेपी शासित त्रिपुरा सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है. पिछले काफी समय से त्रिपुरा के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनवृद्धि की मांग कर रहे थे. जिसे मुख्यमंत्री बिपल्बदेव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने मान लिया है. राज्य सरकार के इस कदम से राज्य के कुछ कर्मचारियों की सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के बराबर हो जाएगी.

बता दें कि त्रिपुरा में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन वृद्धि की मांगों पिछले काफी समय से उठ रही थी. बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा. बता दें कि केंद्र सरकार, यूपी, बिहार राजस्थान समेत कई राज्यों में 7वां वेतन आयोग पहले से लागू किया जा चुका है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे पहले इसे लागू किया गया था. त्रिपुरा में सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन वृद्धि 01 जनवारी 2016 से लागू होगी. सरकारी कर्मचारियों को पिछला बकाया किश्तों में मिलेगी.

राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा देने के लिए मुख्यमंत्री बिपल्ब देव ने खुद पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी. इसके लिए त्रिपुरा के सीएम ने केंद्र से 1500 करोड़ रुपयों की मांग की थी. राज्य के 2,19,454 कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन वृद्धि 01 अक्टूबर 2018 से मिलने लगेगी. उससे पहले का बकाया किश्तों में कर्मचारियों के खाते में पहुंचाया जाएगा.

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