नई दिल्ली. 7th Pay Commission: बिहार में कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन और कुछ लोगों के उन्हें और उकसाने पर सीएम नीतीश कुमार ने उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया. सीएम नीतीश कुमार के इस बयान से करीब 3.5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है. नीतीश कुमार ने शिक्षकों को याद दिलाया कि उनका पहला काम जिम्मेदार तरीके से बच्चों को सिखाना था और उन्हें पहले इस मुख्य बात पर ध्यान देना चाहिए और फिर क्या उनकी सरकार को उनकी वेतन वृद्धि की मांगों को मानेगी इस बारे में सोचना चाहिए.

राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी निश्चय यात्रा के दौरान बेगूसराय में सातवें सीपीसी के बारे में जानकारी देते हुए कहा, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक वेतन वृद्धि के हकदार नहीं हैं. ये बातें गलत हैं और उन्हें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. उनकी घोषणा से आंदोलनकारी कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों को समझाने के रूप में काम करने की उम्मीद है, जिन्होंने हड़ताल पर जाने की घोषणा के साथ सातवें वेतन आयोग के लाभ से इनकार कर दिया है. बिहार में अधिकांश कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों की भर्ती 2006 से 2016 के बीच हुई है. वे लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे.

शिक्षक दिवस के ठीक एक दिन पहले, नीतीश कुमार ने कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों द्वारा सातवें वेतन आयोग की मांग के संबंध में ऐसे निर्णय के बारे में संकेत दिया था. अपने शिक्षक दिवस के संबोधन में, नीतीश कुमार ने शिक्षा को नष्ट करने का हवाला देते हुए कहा था, मैंने हमेशा कहा कि शिक्षक सक्षम हैं. मैं हमेशा शिक्षकों के साथ खड़ा हुआ हूं. मैं शिक्षकों का सम्मान करता हूं और सभी को मैं शिक्षक दिवस पर आश्वस्त कर सकता हूं कि भविष्य में भी, केवल हम ही काम करेंगे, न कि वो जो बस बातें बनाते हैं.

बिहार के सीएम ने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर भर्ती की बात कही थी. 2017 में हमने सातवें वेतन आयोग के लाभ की भी घोषणा की. फिर भी, अगर मुझे आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो मैं विनम्रतापूर्वक इसे अपनी प्रगति में ले जाऊंगा. लेकिन सुनिश्चित हो, केवल हम इसे फिर से करेंगे. इसलिए, नीतीश कुमार ने शिक्षक दिवस में एक दिन पहले ही अपनी सरकार के इरादों के बारे में संकेत दिया था कि उनकी सरकार राज्य भर के करीब 3.5 लाख संविदा शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के बारे में गंभीरता से सोच रही है.

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