7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के भुगतान पर वित्त मंत्रालय ने रोक लगा दी है. बता दें कि 13 मार्च को ही नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी इजाफे का ऐलान किया था. कर्मचारियों को अप्रैल महीने की सैलरी में ही जनवरी से मार्च तक के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीएम मिलने की उम्मीद थी.

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद 1.4 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. इस संबंध हमने पहले ही अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई थी कि कोरोना के संकट के चलते रेवेन्यू में गिरावट की वजह से सरकार कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए रुक सकता है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का एक जनवरी 2020 से बकाया महंगाई भत्ता नहीं चुकाया जाएगा. इसके अलावा 1 जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के लिए लागू होने वाला महंगाई भत्ता भी नहीं मिलेगा. अगले साल जनवरी में भी इसमें इजाफा नहीं होगा.

वित्त मंत्रालय के इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब बढ़ें हुए महंगाई भत्ते के लिए जुलाई 2021 तक इंतजार करना होगा. हालांकि मौजूदा दर पर डियरेंस अलाउंस का भुगतान होता रहेगा. फिलहाल 17 फीसदी की दर से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा. यदि केंद्र सरकार की ओर से इस बढ़े हुए भत्ते का भुगतान किया जाता तो उस पर 14500 रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा. केंद्र सरकार के साथ-साथ देश के कई राज्यों की सरकारों ने कर्मचारियों के डीए के भुगतान पर रोक लगाने का ऐलान किया है.

बता दें कि केरल सरकार ने मई से लेकर सितंबर तक कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने 6 दिन का वेतन काटने का फैसला लिया गया है. इस तरह सरकार ने 5 महीनों में से टुकड़ों में कुल एक महीने की सैलरी काटने की योजना बनाई है. इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने भी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का फैसला किया है. इससे बीच मध्य प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगा चुकी है.

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