नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा कर सकती है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार नवंबर में वेतन वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिसके बारे में एक निर्णय इस महीने होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है. हालांकि केंद्र ने पहले अपने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये तक बढ़ा दिया था, लेकिन उन्होंने सरकार से इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये करने का आग्रह किया था. इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर में 3.68 प्रतिशत बढ़ोतरी की उनकी मांग के बावजूद, सरकार ने इसे 2.57 प्रतिशत बढ़ाया.

मोदी सरकार ने 22 अक्टूबर को घोषणा की कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर से 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय सुविधाएं मिलेंगी। इस फैसले से इन संघ शासित प्रदेशों के 4.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को मदद मिलेगी. यूटी में 7 वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण सरकार लगभग 4,800 करोड़ रुपये की लागत वहन करेगी. सरकार ने पिछले महीने अपने कर्मचारियों के लिए एमसीएपीएस (संशोधित आश्वासन कैरियर प्रगति योजना) योजना को जारी रखने के लिए 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत उन्हें पहले की तरह आश्वासन दिया जाएगा – 10, 20 और 30 साल पर.

योजना के कार्यान्वयन के बाद, कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स में तत्काल अगले वेतन स्तर पर चले जाएंगे. इस योजना से सभी कर्मचारियों (समूह ए, बी और सी) को फायदा होगा, जिनमें उच्च प्रशासनिक ग्रेड स्तर पर शामिल हैं, संगठित समूह ‘ए’ सेवाओं के सदस्यों को छोड़कर, जिन्हें आकस्मिक कर्मचारी भी कहा जाता है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले ही एक तोहफा देते हुए सरकार डीए बढ़ा चुकी है. भले ही सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग पूरी ना की गई हो लेकिन डीए बढ़ाकर सरकार ने उन्हें फायदा पहुंचाया है.

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