नई दिल्ली. 7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के सवा करोड़ कर्मचारियों पिछले साल से 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. जोकि 26 जनवरी 2019 तक पूरी होती दिख रही है. लेकिन इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों को इस त्योहारी सीजन में दशहरा और दिवाली बोनांजा का इंतजार है. हालांकि रेलवे ने अपने कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा दे दिया है. रेलवे ने कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान किया है. लेकिन बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ इसी प्रकार की घोषणा का इंतजार है.

बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केजरीवाल सरकार ने शिक्षकों और समकक्ष कैडरों (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों) में प्रशासनिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है. केजरीवाल सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान का ऐलान किया है. अब दिल्ली के कर्मचारियों को 34 महीने का बकाया राशि (एरियर) मिलेगा.

वहीं अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो उनकी क्योंकि न्यूनतम वेतन वृद्धि की मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है. लेकिन जल्द ही पूरी होने की उम्मीद हैं. केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन मिल रहा है. कर्मचारी 8000 रुपये की बढ़ोत्तरी यानि न्यूनतम वेतन को 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. कर्मचारी मौजूदा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुणा से 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार अगले साल की शुरुआत या 26 जनवरी को कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि का ऐलान कर सकती है. लेकिन माना जा रहा है कि सैलरी में बढ़ोत्तरी कर्मचारियों की मांगों के अनुरुप 8,000 रुपये नहीं होगी, बल्कि यह लगभग 2000 रुपये होगी.

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