7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आने वाले दिनों में जल्द ही सांतवे वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ब़ढ़ोतरी कर सकती है. हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. डीए में बढ़ोतरी के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद जगी है कि सरकार जल्द ही बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की उनकी मांग पर मुहर लगाएगी. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से उनके न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने की मांग सरकार से कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार जल्द ही बेसिक सैलरी पर बड़ा फैसला ले सकती है. बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा. न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर मिलता है. कर्मचारी इसी फिटमेंट को बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं.

बता दें कि डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने के चलते केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 700 रुपए से लेकर 10000 रुपए का इजाफा हुआ है. मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारियों डियरेंस अलाउंस में वर्ष में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है. अभी तक कर्मचारियौों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था. जो अब बढ़कर 21 फीसदी हो गया है.

केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लंबे समय से सुधार की मांग कर रहे हैं. इससे पहले सरकार कई बार कर्मचारियों की इन मांगों को ठुकरा चुकी है. वेतन आयोग एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की जाती है.

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