नई दिल्ली. 7th Pay Commission: 50 लाख से अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी जो 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जल्द ही उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है. रिपोर्ट का दावा है कि उनकी मांग के अनुसार नहीं हो रही है, बल्कि उनकी उम्मीदों से कम है. माना जा रहा है कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी की घोषणा की 2018 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले की जा सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में बड़े निर्णय ले जा रही है.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई . लेकिन रिपोर्टों से लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग या 7 वें सीपीसी लाभ की घोषणा की थी. हालांकि कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इस बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है.

केंद्रीय वेतन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और 7 वीं वेतन आयोग से अधिक फिटनेस कारक की मांगों के संबंध में नई रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि की घोषणा कर सकती है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों का हवाले से दावा किया गया है कि बढ़ोत्तरी केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों के मुताबिक नहीं हो सकती है, जो कि 8,000 रुपये है, लेकिन जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कुछ वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है.

इससे पहले मार्च 2018 में केंद्रीय वित्त कर्मचारियों, वित्त मंत्री (एमओएस) पी राधाकृष्णन ने कहा था कि सरकार 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में वृद्धि और फिटनेस कारक को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है.

UPTET Admit Card 2018: 17 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे यूपीटीईटी 2018 के एडमिट कार्ड @ upbasiceduboard.gov.in

Leave a Reply

Your email address will not be published.

देश और दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए हमे फॉलो करें फेसबुक,गूगल प्लस, ट्विटर पर और डाउनलोड करें Inkhabar Android Hindi News App