7th Pay Commission Latest News Today 2018: अगले साल यानी साल 2019 से सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन का पैटर्न बदल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार उन कर्मचारियों को प्रमोशन देकर पुरस्कृत करना चाहती है जो बेहतरीन काम कर रहे हैं. सरकार का इस कदम से ना सिर्फ अच्छे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा जबकि औसत या खराब काम कर रहे कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार का मानना है कि उनके इस कदम से प्रमोशन को लेकर कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे काम तेजी के साथ होगा.

जानकारी के मुताबिक जनता से फीडबैक के आधार पर ये आंकड़े जुटाए जाएंगे कि किस कर्मचारी को प्रमोशन दिया जाए और किसे नहीं. इसके लिए सरकार के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी (DoPT) से कहा गया है कि वो एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाएं. सरकार को इस बाबत प्रस्ताव भी मिला है. इस महीने खबर छपी थी कि डीओपीटी ने पीएमओ की तरफ से भेजे गए प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है और ये 1 अप्रैल 2019 से लागू हो जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोशन के लिए बनाए गए ग्रेडिंग सिस्टम का 80 फीसदी हिस्सा पब्लिक फीडबैक के आधार पर बनेगा जबकि 20 प्रतिशत उनके सीनियर और बाकी उनके कामकाज के आंकलन के आधार पर तय होगा.

7th Pay Commission नए ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक अधिकारियों की ग्रेडिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि उस अधिकारी की पब्लिक डीलिंग कैसी रही और जनता से मिले फीडबैक के आधार पर अधिकारी का प्रमोशन और सैलरी इन्क्रीमेंट होगा.

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