7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नये साल यानी जनवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. खबर है कि नरेंद्र मोदी सरकार सातवें वेतनमान यानी 7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में दोगुना बढ़ोतरी कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा.

  1. कर्मचारियों से अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय और ताजा खबरों पर नजर बनाए रखें. मोदी सरकार किसी भी समय डियरेंस अलाउंस के संबंध में बड़ा ऐलान कर सकती है.
  2. मीडिया में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कई तरह खबरें चल रही है. खबरों पर नजर डालें तो अगर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 720 रुपये से लेकर 10 हजार तक का इजाफा होगा. सैलरी में यह इजाफा कई चरणों पर आधारित है.
  3. केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में यह इजाफा जनवरी महीने में किया जाएगा. मालूम हो कि वर्ष में 2 बार जनवरी और जून महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में इजाफा किया जाता है.
  4. बता दें कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में सैलरी का 325 फीसदी मंहगाई भत्ता मिलता है. मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी डियरेंस अलाउंस मिलता है. अगर सरकार जनवरी में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर देती है तो कर्मचारियों को 21 फीसदी डियरेंस अलाउंस मिलेगा.

इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को पूरा कर सकती है. मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे है. अगर सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर देती है तो कर्मचारियों को 26 हजार प्रति महीने बेसिक सैलरी के रूप में मिलेंगे. मौजूदा वक्त में 18000 प्रति महीने केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के रूप में मिलते हैं.

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