7th Pay Commission: कोरोना संकट के बीच देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेंशन नियमों में बदलाव किया है. इस बदले हुए नियम का लाखों कर्मचारियों व उनके परिजनों को लाभ मिलेगा. यह लाभ कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एंव अविवाहित, विधवा एंव तलाकशुदा बेटी को भी समान रूप से मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों इन नियमों का पालन करते हुए बदली हुई परिस्थिती का लाभ उठा सकेंगे.

बता दें कि फैमिली पेंशन स्कीम 1971, जिसके अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है. सातवें वेतन आयोग के नियमों के अंतर्गत इससे पहले नियम था कि उन केंद्रीय कर्मचारियों के परजिनों को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी, जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान तो हुई थी लेकिन सेवा अवधि सात साल से अधिक थी. अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. परिवार पेंशन योजना 1971 में हुए 54वें संशोधन के जरिए सरकार ने पेंशन के उन नियमों के बदलाव है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवा अवधि के साल वर्ष पूरे होने के पहले ही हो जाती है.

सातवें वेतन आयोग के नियमों के तहत यह व्यवस्था मान्य होगी. अभी तक यह होता था कि कर्मचारी के निधन के केस में, कम से कम 7 वर्ष तक सेवाएं देने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को प्राप्त अंतिम वेतन की 50 फीसदी राशि बतौर पेंशन मिलती थी. ऐसे में वे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 7 वर्ष से कम के दायरे में आती है, उनके परिजन अभी तक अंतिम प्राप्त वेतन मका महज 30 फीसदी पैसा ही प्राप्त करने की पात्रता रखते थे. चूंकि सरकार ने नियम बदलकर 7 वर्ष की सेवा अवधि से कम श्रेणी के कर्मचारियों व उनके परिजनों को भी राहत दी है. इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जारी पारिवारिक पेंशन योजना के नियम केंद्रीय सशस्त्र बल दैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसे कर्मचारियों समेत शेष समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं. अब बदले हुए नियम का इन सभी कर्मचारियों का लाभ मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है.

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