7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को इस वर्ष जून महीने के बाद महंगाई भत्ते पर राहत मिल सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना संकट के चलते पुरानी दर के तहत ही डीए का भुगतान किा जा रहा है. बीते वर्ष अप्रैल महीने से यह व्यवस्था लागू है जो कि इस जून तक लागू रहने वाली है.

बता दें कि बीते वर्ष मार्च में नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते की पुरानी दर यानी 17 फसदी को जून 2021 तक लागू किया था. मौजूद महंगाई भत्ते की दर 21 फसदी है पर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी कम महंगा भत्ते के साथ संतुष्ट होना पड़ा रहा है. जून 2021 तक हालांकि बड़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि इस डेडलाइन के बाद सरकार डीए पर राहतभरा फैसला ले सकती है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनर्स को पेशन बढ़कर मिलेगी. मोदी सरकार ने बीते हफ्ते ड्यूटी के दौरान अपंग होने पर सरकारी कर्मचारियों को विकलांगता मुआवजा देने का ऐलान किया है.

नरेंद्र मोदी सरकार ने विकलांगता मुआवजा केंद्र सरकार के उन सभी सेवारत कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया है. जो ड्यूटी के दौरान विकलांग हो जात हैं और उन्हें ऐसी विकलांगता के बावजूद नौकरी में जारी रखा जाता है.

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