7th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में दशक का पहला बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ने टैक्स से लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है. इन सबके बीच केंद्रीय कर्मचारी भी आम बजट को लेकर मोदी सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है. डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी होने के बाद सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हजारों रूपयों का इजाफा होगा. इसके साथ ही सरकार आने वाले दिनों में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी कर सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. अगर सरकार 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगा. मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी डियरेंस अलाउंस मिलता है. डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों को बंपर फायदा होगा.

बता दें कि डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में 720 रुपये से 10 हजार रुपये महीने तक की बढ़ोतरी होगी. दरअसल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 328 अंक हो गया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार लंबे समय से चली आ रही केंद्रीय कर्मचारयों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को भी मंजूरी दे सकती है. मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से सरकार से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8000 प्रति महीने की बढ़ोतरी कर सकती है. अगर सरकार ऐसा कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 26 हजार प्रति महीने बेसिक सैलरी के रूप में मिलेंगे. मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के रूप में 18000 प्रति महीने मिलते है. साथ ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में भी मांग के अनुरूप में बढ़ोतरी कर सकती है.

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