7th Pay Commission: देश में जारी कोरोना संकट के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जल्द ही उनका अटका हुआ वेतन जारी किया जाएगा. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शिक्षकों के वेतन के लिए 32.1 करोड़ रुपये का फंड जारी कर दिया है. केजरीवाल सरकार के इस फैसले के तहत 6 कॉलेजो के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने अनुदान को अपर्याप्त बताया है

बता दें कि दिल्ली यूनवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली सरकार ने जो फंड जारी किया है वह पर्याप्त नहीं है. डूटा ने कहा कि सरकार द्वारा आवंटित राशि इन कॉलेजों के सभी खर्चों को कवर नहीं करती है. हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार कम से कम इन फंडों को तुरंत कॉलेजों को हस्तांतरित करेगी. दुर्भाग्य से अन्य 6 कॉलेज अभी भी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. 12 कॉलेजो के कर्मचारियों को बीते 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, ये सभी कॉलेज जो दिल्ली सरकार द्वारा 100 फीसदी वित्त पोषित हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (DUTA) ने कहा है कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक इन 12 कॉलेजों के अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं. हमें दिल्ली सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि ये विभाजनकारी नीतियां हमपर काम नहीं करेंगी. दरअसल शिक्षकों और कर्मियों ने सैलरी को लेकर राज्य सरकार से अनुरोध किया था जिसके बाद शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस आवेदन को मंजूरी दी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की मई 2020 से पेडिंग सैलरी से संबंधित मामले को देखने का निर्देश दिया है. इस पर भी अंतिम फैसला जल्द संभव है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स की सैलरी को बीते कुछ समय से काफी विवाद चल रहा था.

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