नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने होली से पहले जोर का झटका दिया है. दरअसल केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए मिलने वाली छुट्टी को घटा दिया है. नए नियम के मुताबिक अगर केंद्र सरकार में कार्यरत महिलाएं लीव से ज्यादा छुट्टी लेती हैं तो उनकी सैलरी में कटौती की जाएगी. हालांकि यह नियम सिर्फ रेलवे में कार्यरत महिला कर्मचारियों पर ही लागू होगा. केंद्र सरकार के फैसले से रेलवे में कार्यरत महिला कर्मचारियों में आक्रोश उत्तपन्न हो गया है और महिला कर्मचारी इसको लेकर काफी चिंतित हैं.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पहले रेलवे में कार्यरत महिला कर्मचारियों को 730 दिनों की छुट्टी बच्चों की देखभाल के लिए दी जाती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 365 दिन कर दिया गया है. नए नियम के मुताबिक रेलवे द्वारा अब महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए सिर्फ 365 दिन की ही छुट्टियां दी जाएगी. अगर कोई महिला कर्मचारी इससे ज्यादा लीव लेती है तो उसके सैलरी में से 20 प्रतिशत सैलरी काट लिया जाएगा.

वही एक खबर की मानें तो रेलवे के इस नियम को लेकर महिला कर्मचारी आंदोलन भी करने की तैयारी कर रही हैं. दक्षिण पूर्व रेलवे जोन की महिला नेता का कहना है कि सरकार द्वारा यह फैसला उनसे पूछे लिया गया है. जिसका विरोध वो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के बैनर तले करेंगे. हालांकि इस बारे में भारतीय रेलवे की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है.

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आपको बता दें कि इससे पहले महिला कर्मचारियों को 730 दिन बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेन पर पूरी सैलरी दी जाती थी. इसका लाभ रेलवे में कार्यरत उन सभी महिलाओं को मिलता था, जिनके बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम थी.

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