7th Pay Commission: कोरोना महामारी के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) फ्रीज कर रखा है. ऐसे में सरकार कर्मचारियों को पुरानी दर पर ही महंगाई भत्ता दे रही है. इससे कर्मचारियों को काफी नुकसान हो रहा है. लेकिन सरकार ने एक बार फिर महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर विचार करना शुरू कर दिया है. खबरों के मुताबिक सरकार सरकार दिसम्बर में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर कुछ ऐलान कर सकती है. सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है.

सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाती है. इस साल जनवरी में डीए में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई लेकिन कोरोना संकट और फिर लॉकडाउन से के चलते सरकार ने डीए को फ्रीज करने का फैसला लिया दरअसल कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उठाए गए कदमों के चलते सरकार पर काफी खर्च का बोझ पड़ा जिसके चलते जुलाई में भी मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ा.

पेंशनभोगी और कर्मचारी बढ़ती महंगाई के साथ अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकें, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर साल जनवरी 1 और जुलाई 1 को डीए में इजाफा करती है. जनवरी में सरकार ने इसमें चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी जिसके बाद यह 17 फीसदी से 21 फीसदी पर पहुंच गया था.

कोरोनावायरस के चलते किए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई जिसके चलते सरकार का राजस्व काफी घट गया जबिक सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही स्कीमों के चलते सरकार का खर्च बढ़ गया. इसी को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों का डीए या महंगाई भत्ता एक जुलाई 2021 तक फ्रीज करने का फैसला लिया.

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