7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार अगले महीने पेश होने वाले आम बजट 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की एक गलती उन्हीं पर भारी पड़ सकती है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं. अगर कर्मचारी ऐसा कुछ करते हैं तो सरकार की तरफ से उन पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है. सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की हर गतिविधि पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं. कर्मचारियों की एक भी गलती बेसिक सैलरी और डीए में इजाफे पर अड़ंगा लगा सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबबिक केंद्र सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस में बपर इजाफा कर सकती है. साथ ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है. डियरेंस अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 5 से 10 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी. वित्त मंत्रालय की तरफ से जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.

बता दें कि बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच कई बैठकें हो चुकी है. लेकिन अभी तक दोनों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है. हालांकि बताया जा रहा है कि सरकार आम बजट 2020 में कर्मचारियों की मांग के अनुसार बेसिक सैलरी में 8000 और डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को 18 हजार रुपए प्रति महीने बेसिक सैलरी मिलती है. बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों को 26 हजार प्रति महीने सैलरी मिलेगी.

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