7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के डीए के बाद अन्य भत्तों में कटौती की खबरों पर बड़ा बयान दिया है. दरअसल मीडिया में खबर सामने आई है कि डियरेंस अलाउंस में कटौती के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस जैसे भत्तों में भी कटौती करने की तैयारी कर रही है. अब इसी खबर सरकारी एजेंसी पीआईबी ने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसे तमाम रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें कर्मचारियों के अन्य भत्तों की कटौती करने की बात कही जा रही थी.

बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेक नाम के ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. ट्वीट में कहा गया कि इस तरह की कोई भी खबर आधारहीन और पूरी तरह से गलत है. पीआईबी ने कहा कि ऐसी खबरों पर यकीन न करें और केंद्रीय कर्मचारियों को पहले की तरह ही भत्तों का भुगतान जारी रहेगा. वित्त मंत्रालय ने भी बयान जारी कर ऐसी खबरों को भ्रामक और पूरी तरह से फर्जी करार दिया गया है. पीआईबी फैक्ट चेक ने वित्त मंत्रालय का एक बयान साझा करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले एलटीसी, मेडिकल रिइंबर्समेंट और ओटीए समेत कई भत्तों में कटौती जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है. इन सभी भत्तों का भुगतान पहले ही तरह ही जारी रहेगा.

बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से डियरेंस अलाउंस के बाद टीए में भी कटौती के प्रस्ताव की खबरें सोशल मीडिया सर्कुलेट हो रही थीं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और फेक खबर वायरल हुई थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट आयु को 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष करने की बात की जा रही थी. हालांकि खुद केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका खंडन किया था. उन्होंने कहा था कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर इस तरह की अफवाहों को फैलाने में जुटे हैं.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि रिटायरमेंट की आयु कम करने का सरकार का कोई प्लान नहीं है. सरकार के भीतर इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई है. बीते हफ्ते केंद्र सरकार ने अपने करीब 1.5 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी थी. यही नहीं सरकार ने जुलाई 2021 तक इजाफे पर भी रोक लगाई है.

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