नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारी परिसंघ (एमएसजीईसी) ने हाल ही में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पूरी तरह लागू करने की मांग की गई. कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ यात्रा, शिक्षा, छात्रावास और नागरिक भत्ते जैसी अन्य मांगों को पूरा करने के साथ-साथ सभी खाली पदों को भरने के साथ-साथ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने को भी कहा.

कन्फेडरेशन ने इससे पहले अगस्त 2018 में तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की थी. देवीदास जरारे, जिला अध्यक्ष और साथ ही राज्य इकाई के संयुक्त सचिव के हवाले से कहा. नतीजतन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्मचारियों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद सातवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कुछ हद तक लागू किया गया. मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन में प्रचलित खाई को पाटने की दिशा में ठोस कदम उठाने का वादा किया. हालांकि, जब अन्य मांगों के लिए वादे अधूरे रह गए, तो कर्मचारियों ने प्रदर्शन करने का फैसला किया.

सरकारी कर्माचरियों ने कहा, हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, अपने वादों पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और जिला परिषद कर्मचारियों सहित कई मुद्दे, काफी समय से लंबित हैं. बता दें कि केवल राज्य सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के कर्मी भी सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग है कि सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत उनको दिए जाने न्यूनतम वेतन में 8000 रुपये की वृद्धि करे. सरकारी कर्मचारी लंबे समय से मांग रख रहे हैं कि उन्हें मिलने वाला 18000 रुपये का न्यूनतम वेतन बढ़ा कर अब 26000 रुपये कर दिया जाए. इसके लिए सरकारी कर्मचारियों ने देशभर में प्रदर्शन भी किया था. हालांकि फिर भी सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया. हाल ही में सरकार ने बजट पेश किया गया लेकिन उसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं दिया.

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