नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: लोकसभा चुनाव 2019 का माहौल देश में बना हुआ है. इस बीच 7वें वेतन आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य के वित्त विभाग के पेंशनरों को मुस्कुराने का खास मौका दिया है. खबरों की मानें तो मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक पेंशनरों को मई 2019 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मंहगाई भत्ता मिलने की संभावना है.

रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने से मध्य प्रदेश सरकार के पेंशनरों में पदभारित डीए को शामिल किया जाएगा और जनवरी 2018 के लेकर अप्रैल 2019 के बीच के बकाया पर निर्णय लोकसभा चुनाव 2019 के समापन के बाद लिया जाएगा. मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट के अनुसार देश के चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र के मद्देनजर राज्य के पेंशनरों को पदभार देने का फैसला लिया गया है. मौजूदा रूप से खबरों के मुताबिक कांग्रेस शासित राज्य में पेंशनरों को अब जनवरी 2018 से जून 2018 तक का 7 प्रतिशत और जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 तक का 9 प्रतिशत डीए मिलेगा.

दरअसल देश में 7 चरणों में मतदान होना जो 11 अप्रैल से शुरु हो चुका है और यह 19 मई तक जारी रहेगा. वहीं इन आम चुनावों का परिणाम 23 मई को घोषित होंगे. बता दें कि पेंशन भोगियों के लिए डीए में बढ़ोत्तरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा बोनस के रुप में प्राप्त करने के बाद आती है.

जानिए क्या है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता का भुगतान महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाता है. जिससे जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है. भत्ते का भुगतान पेंशन भोगियों सहित सरकारी कर्मचारियों को किया जाता है ताकि वे अपने खर्च को मुद्रास्फीति की दर के तहत समायोजित कर सकें. महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ, सरकारी कर्मचारियों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव कम हो जाता है.

ऐसे में 7वें वेतन आयोग के सुझावों के परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोत्तरी की मांग करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें आम चुनाव 2019 के ऐलान के साथ ही दम तोड़ गईं. आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव 2019 का आरंभ हो चुका है. जिसके के आधार पर पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को हुआ था, जिसमें देश के 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था. इसके अलावा दूसरे चरण का मतदान अब 18 अप्रैल को होना है.

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