नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की अपनी मांगों का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच, सरकार ने कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार कर्मचारियों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए प्रदर्शन मैट्रिक्स का उल्लेख करेगी. इस मूल्यांकन प्रणाली के तहत, कर्मचारियों को उनके गैर-प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और आवश्यकता से कम पड़ने पर उनके अप्रेजल पर इसका असर पड़ सकता है.

सभी संबंधित विभाग गैर-प्रदर्शनकारियों की एक सूची तैयार करेंगे और उन्हें सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर सरकार तदनुसार कार्य करेगी. केंद्र सरकार उन कर्मचारियों के प्रदर्शन का भी आकलन करेगी, जो 50 साल या उससे अधिक उम्र के हैं और उन कर्मचारियों ने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है. सरकार अंत में ये तय करेगी कि उन कर्मचारियों को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने चाहिए.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिटायर्ड कर्मचारियों को लेटरल एंट्री सिस्टम से बदल दिया जाएगा. प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य ध्यान नौकरशाहों पर उनके प्रदर्शन और अखंडता या इसके अभाव के आधार पर उनकी सेवानिवृत्ति पर एक कॉल लेने के लिए होगा. न्यूनतम वेतन के बारे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार के कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं और लंबे समय से 8000 रुपये की बढ़ोतरी और 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

सरकारी कर्मचारी इस साल 2019 में अपने महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं जो 16 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. यदि भत्ता वृद्धि को लागू किया जाता है, तो 2016 में सातवें वेतनमान के कार्यान्वयन के बाद से यह डीए में सबसे बड़ी वृद्धि होगी. सरकार कर्मचारियों की मांग पर अभी विचार कर रही है.

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