नई दिल्लीः 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियां जोरों पर है. हर पार्टी मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह-तरह के वादे कर रही है. इन सबके बीच बड़ा वोट बैंक माने जाने वाले सरकारी कर्मचारियों में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का ज्यादा फायदा न मिलने से नाराजगी है. भले ही 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की और राज्य सरकार में कर्मचारियों को और तरीके से फायदा देने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार द्वारा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी ना करने से ये तबका परेशान और निराश है.

अब चूंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत सरकार बाध्य है कि वह सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी तरह की कल्याणकारी घोषणाएं नहीं कर सकती. ऐसे मे नई सरकार बनते तक कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा.

हालांकि कम ही उम्मीद है कि नई सरकार आने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो, यानी बेसिक सैलरी या फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की कोई घोषणा हो. नई सरकार केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी फोकस करेगी, न कि वेतनमान से जुड़े मुद्दे पर ही.

संभावना इस बात की है कि नई सरकार बनने पर ऐकरॉयड फॉर्म्युला (Aykroyd Formula) को लागू कर दिया जाए. यहां बता दूं कि ऐकरॉयड फॉर्म्युला के मुताबिक, सातवां वेतन आयोग अंतिम वेतन आयोग होगा और इसके बाद कोई वेतन आयोग पेश नहीं किया जाएगा.

इसका मतलब ये है कि आठवां वेतन आयोग आने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी. दरअसल, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का नेतृत्व कर रहे जस्टिस ए. के. माथुर ने माना था कि हर साल वैल्यू इंडेक्स के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सरकार को लाखों कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए.

अगर ऐकरॉयड फॉर्म्युले को अमल में लाने की बात आगे बढ़ती है तो हर साल इस फॉर्म्युले की मदद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा की जाएगी. माना जा रहा है कि सरकार प्रमोशन के लिए रेटिंग सिस्टम लागू करने वाली है, जिसके मुताबिक खराब परफॉर्मेंस वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है.

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