नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग ने भले ही मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. 9 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए एक वेतन वृद्धि से लेकर टैक्स प्रोत्साहन तक उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ है जो सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का हल करने के तरीके से नाखुश हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की नई सरकार बनने के बाद लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आएगी. एक तरफ, सरकार ने वेतन बढ़ोतरी देने का आश्वासन दिया है और लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबित सभी बकाया राशि को मंजूरी दे दी है और दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने राशन धन भत्ता और जोखिम और कठिनाई भत्ते पर कर माफ करने का आश्वासन दिया है.

ये उपाय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी), भारतीय रेलवे कर्मचारियों, आईटीएस और उन लोगों के लिए लागू होंगे जो बीएसएनएल की प्रतिनियुक्ति पर हैं. यह सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच गुना प्रोत्साहन बढ़ाने के निर्णय के अलावा आता है. प्रोत्साहन उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं. इसके लिए आप नीचे दी गई सूची की जांच कर सकते हैं.

प्रोत्साहन राशि किस प्रकार दी जाएगी:

  • पीएचडी या समकक्ष कोर्स करने वालों को 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की जाएगी.
  • पीजी डिग्री/ डिप्लोमा एक वर्ष से अधिक की अवधि या समकक्ष कोर्स करने वालों को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • पीजी डिग्री/ एक वर्ष से कम अवधि के डिप्लोमा या समकक्ष कोर्स करने वालों को 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • डिग्री/ डिप्लोमा अवधि 3 वर्ष से अधिक या समकक्ष कोर्स करने वालों को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • डिग्री/ 3 वर्ष से कम की अवधि का डिप्लोमा या समकक्ष कोर्स करने वालों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

छूट के संबंध में, सरकार ने फैसला किया है कि सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस, आईबी, आईआरबीएन के सभी अराजपत्रित कर्मी और ए एंड एन पुलिस और कार्मिक, जो मेस में भोजन नहीं करते हैं उन्हें राशन मनी भत्ता मिलेगा. गैर-राजपत्रित कर्मियों के लिए इस भत्ते की मौजूदा दर 95.52 रुपये प्रति दिन है और राजपत्रित कर्मियों के मामले में यह सातवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 79.93 प्रतिशत है.

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