7th Pay Commission: त्योहारों से पहले मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है. दरअसल लंबे समय से चली आ रही केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी की मांग पर सरकार मुहर लगा सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करने का फैसला कर लिया है बस ऐलान करना बाकी है. मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से सरकार से अपनी बेसिक सैलरी 18000 से 26000 करने की मांग कर रहे हैं. सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूयनतम सैलरी में इजाफा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार करेगी.

बता दें कि वेतन आयोग ने सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूयनम वेतन में इजाफा करने की सिफारिश की थी. कर्मचारियों के वेतन में 2.57 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. न्यूनतम सैलरी में इजाफे के साथ ही सरकार जुलाई से लंबित पढ़े डीए में बढ़ोतरी के फैसले को भी मंजूरी दे सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों को भी फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले अपने डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद है. दरअसर राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करने के बाद केंद्र सरकार पर भारी दबाव है कि वह भी अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करे.

रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के तीन महीने के बकाया एरियर का भुगतान भी सितंबर की सैलरी के साथ किया जा सकता है. केंद्रीय कर्मचारी सरकार से अपने डीए में 5 फीसदी बढ़ोतरी करने की उम्मीद कर रहे हैं. केंद्र सरकार के इस फैसले से 2.5 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 144 फीसदी डीए मिलता है, जो सरकार के आदेश के बाद 149 फीसदी हो जाएगा.

इससे पहले हरियाणा सरकार के अंतर्गत आने वाले हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में बढोतरी की है. राज्य सरकारों के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर काफी दबाव है कि वह भी अपने कर्मचारियों के डीए में इजाफा करे. केंद्रीय कर्मचारी जुलाई से अपने डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

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