नई दिल्लीः 7th pay commission, 7th pay commission latest news: लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारी नरेंद्र मोदी सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो और उचित लाभ मिले. इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों ने अलग-अलग पैमानों में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई और इससे जुड़ीं मांगें सरकार के सामने रखी है. मोदी सरकार के इस कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक बीते गुरुवार को हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन इन फैसलों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किए जाने से लोगों को काफी निराशा हुई है.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग थी कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के इतर सरकार उनके लिए कुछ विशेष फायदे दे. लेकिन सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोई ऐलान नहीं किया.

मालूम हो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग थी कि उनका वर्तमान बेसिक पे ज्यादा नहीं है जिससे उनकी स्थिति सुधर नहीं रही है. इन लोगों की मांग थी कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इनके लिए लोकलुभावन घोषनाएं करें, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया. अब लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने के बाद सरकार कोई लोकलुभावन घोषनाएं नहीं कर पाएगी.

इससे पहले खबरें आ रही थीं कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं. उन्होंने संबंधित मंत्रालय के सामने भी इस मुद्दे को रखा था, लेकिन मंत्रालयों में सहमति न बन पाने की वजह से इसपर फैसला नहीं हो सका.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. केंद्रीय कर्मचारी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे. मालूम हो कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी कम से कम 18,000 रुपये सैलरी पाते हैं. इनकी मांग थी कि इसमें कम से कम 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाए. फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग की गई थी.

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