नई दिल्ली. 7th pay commission 7th CPC: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है. आज यूनियन कैबिनेट ने नेशनल पैंशन सिस्टम को सरल बनाने के लिए होने वाले कुछ बदलावों को लेकर मंजूरी दे दी है. इन बदलाव से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अधिक धन मिलेगा. सरकार का यह फैसला पूरे देश के सभी सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों एनपीएएस टायर 1 10 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गया है. कैबिनेट का यह फैसला केंद्र के 18 कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा.

गौरतलब है कि 01.01.2004 के बाद आने वाले सभी कर्मचारी नेशनल पैंशन सिस्टम के अंडर आते हैं. सातवें वेतन आयोग (7 वीं सीपीसी) ने अपने विचार-विमर्श के दौरान एनपीएस के संबंध में कुछ चिंताओं की जांच की और साल 2015 में इसकी सिफारिशें की. साथ ही इस संबंध में सचिवों की एक समिति की स्थापना के लिए सिफारिश की गई.
वहीं साल 2016 में एनपीएस के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार ने सचिवों की एक समिति गठित की. जिसके बाद 2018 में समिती ने रिपोर्ट सबमिट की.

कैबिनेट के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन फंड को अपने अनुसार चुनने की आजादी होगी. वहीं साल 2004 से लेकर 2012 तक एनपीएस जमा नहीं हुआ या देरी से जमा हुआ तो उसका मुआवजा मिलेगा. बता दें कि इस फैसले के बाद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन का भुगतान होगा. जिसका सीधा फायदा उन 18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जो एनपीएस के अंडर आते हैं.

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